शासनाकडे नोंदणी असलेल्या सर्वच विणकरांना उत्सव भत्ता योजनेचा लाभ मिळावा – मंत्री छगन भुजबळ* *शासकीय रेशीम कोषाची खुली बाजारपेठ मंजूर झाल्याने तुतीच्या लागवडीस शेतकऱ्यांनी प्राधान्य द्यावे- मंत्री छगन भुजबळ*

*राज्य शासनाकडे नोंदणी असलेल्या सर्वच विणकरांना उत्सव भत्ता योजनेचा लाभ मिळावा – मंत्री छगन भुजबळ*

*शासकीय रेशीम कोषाची खुली बाजारपेठ मंजूर झाल्याने तुतीच्या लागवडीस शेतकऱ्यांनी प्राधान्य द्यावे- मंत्री छगन भुजबळ*

*नाशिक,येवला, दि.१० फेब्रुवारी :-* येवला येथील पैठणी उद्योगाला चालना देण्यासाठी या ठिकाणी तुतीच्या शेतीला प्रोत्साहन देवून रेशीम उत्पादनासाठी रेशीम पार्क उभारण्याची गरज आहे. यासाठी आपले प्रयत्न असून ग्रा.पं.एरंडगाव खुर्द येथे गट नंबर २५ एकर जागा रेशीम पार्क करिता देण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने सबंधित अधिकाऱ्यांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल लवकरात लवकर शासनास सादर करावा अशा सूचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

येवला येथील महात्मा फुले नाट्यगृहात आज वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील व मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एकात्मिक व शास्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ – २०२८ अंतर्गत हातमाग विणकरांना उत्सव भत्ता धनादेश वाटप सोहळा पार पडला. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार किशोर दराडे, वस्त्रोद्योग विभागाच्या उपसचिव श्रद्धा कोचरेकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव वाघ,श्री. प्रमोद सस्कर, शांतीलाल भांडगे, प्रवीण पहिलवान, मनोज दिवटे, मयूर मेघराज यांच्यासह विणकर बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, पारंपारिक विणकरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडे नोंदणी करून ओळखपत्र देण्यात यावे. उत्सव योजनेचा लाभ देताना केंद्र शासनाकडे नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. ही अट शिथिल करून राज्य शासनाकडे नोंदणी असलेल्या सर्वच विणकरांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मंत्री चंद्रकांत दादांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश आपल्या भाषणात दिले.

मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, देशात शेती खालोखाल जर कुठला प्रमुख व्यवसायात असेल तर त्यात विणकर वस्त्रोद्योगाचा समावेश आहे. प्रामुख्याने येवल्यात मोठ्या प्रमाणात विणकर आहेत. मी सन २००४ साली येवल्यात आलो तेव्हा येवल्यात पैठणीचे फक्त तीन दुकाने होती. आता सुमारे ४०० हून अधिक दुकाने सुरु आहे. यातून पैठणी विणकरांना मोठा रोजगार उपलब्ध झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी विणकरांच्या कलेची दखल घेऊन ७ ऑगस्ट हा दिवस राष्ट्रीय हॅन्डलूम डे म्हणुन घोषित केलेला आहे. केंद्र आणि राज्यसरकार कडून राज्यातील प्रत्येक लहान लहान घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक लहान लहान घटकांना न्याय मिळावा यासाठी आपण राज्यात अनेक समाजासाठी महामंडळे स्थापन केली. विणकर समाजासाठी देखील महामंडळ स्थापन करण्याची तयारी राज्य सरकारची तयारी सुरु आहे.त्यासाठी देखील आपला पाठपुरावा सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.इतिहासात अनेक ठिकाणी नोंदी आहेत जिथे जिथे वस्रोद्योग वाढीला लागला तिथे तिथे औद्योगीक क्रांती देखील झाली.वस्रोद्योग हा येवल्यात देखील मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे या व्यवसायाशी आपला जवळचा संबंध असून विणकरांच्या प्रश्नांची आपल्याला जान आहे. त्यांचे हे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. कालच येवल्यात शासकीय रेशीम कोष खुली बाजारपेठ निर्मितीस वस्त्रोद्योग विभागाने मान्यता दिली आहे. त्याबद्दल चंद्रकांतदादा पाटील यांचा आभार मानले. तसेच या रेशीम पार्क मुळे रेशीम उत्पादकांना कोष विक्रीसाठी खुली बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे येवल्यातील रेशीम शेती आणि त्यावर आधारित पूरक उद्योगांचा होणार विकास होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, घरकुलाच्या अनेक योजना शासन राबवित आहे. त्यामुळे एकही कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहणार नाही यासाठी पुढील एक वर्षात योजना राबवून घरकुल पूर्ण करून द्याव्येत अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

ते म्हणाले की, येवला शहरामध्ये पैठणी महावस्त्राचे विणकाम कला आजही टिकून आहे. येवला शहरात आजमितीस ३० गावांमध्ये साधारण ४ हजाराहून जास्त विणकर पैठणी साडी हाताने विणण्याचे कामकाज करीत आहे. अनेक कुटुबांनी स्वतःच्या हातमाग व्यवसायाला मोठया उंचीवर नेऊन महत्व प्राप्त केले आहे. त्यातील पैठणी उत्पादक भांडगे यांना तीन वेळा यांना राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला आहे. तर श्री रमेशसिंग रामसिंग परदेशी यांना प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचे हस्ते राष्ट्रपती पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, विणकर बांधवांना उत्सव योजनेचा लाभ वर्षातून किमान दोन ते तीन वेळेस देण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. त्याचबरोबर विणकर बांधवांना पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मागणी आहे त्यावर विचार सूरू आहे . तसेच रेशीम उद्योगाबाबत काम करणाऱ्या तीन महामंडळाचे एकत्रीकरण करून एमआयडीसीच्या धर्तीवर एकच मोठ महामंडळ निर्माण करण्यासाठी शासन लवकरच निर्णय घेईल असे त्यांनी सांगितले.