मराठा समजाला आरक्षण मिळावे म्हणून कित्तेक वर्षेनं वर्षे हा लढा उभा आहे पण अजून पर्येंत महाराष्ट्र सरकारला याचा तोडगा काढता आला नाही. त्याचे कारण असे कि राज्य सरकारनी इम्परियल डाटा केंद्र सरकार कडुन वाढवून घेतला नाही.

मराठा समजाला आरक्षण मिळावे म्हणून कित्तेक वर्षेनं वर्षे हा लढा उभा आहे पण अजून पर्येंत महाराष्ट्र सरकारला याचा तोडगा काढता आला नाही. त्याचे कारण असे कि राज्य सरकारनी इम्परियल डाटा केंद्र सरकार कडुन वाढवून घेतला नाही.
तर संविधान कलम अंतर्गत 339,340, 341, प्रमाणे 50%ऐवजी 65% इम्परियल डाटा वाढवून घेतला तर मराठा समाज बांधवाना आरक्षण देता येईल व कोणत्याही समाजाचा आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. असे केले तर सर्व समाज बांधवांचे प्रश्न सुटतील. समाजात जातीय तेढ निर्माण होणार नाही. या बाबत राज्य सरकारने विचार करावा. असे मत सामाजिक कार्यकर्ते गफ्फारखान पठाण यांनी मांडले आहेत
हेडिंग.. मराठा समाज बांधवांचा आरक्षणाचा विषय सुटू शकतो.. गफ्फारखान