येवला अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापनेला व पदनिर्मितीला राज्य मंत्री मंडळाची मंजुरी – माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ
येवला येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्याच्या मागणीला यश मिळाले असून राज्यमंत्री मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत येवला येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व पद निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याबद्दल राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे छगन भुजबळ यांचे आभार मानले आहे.
येवला जि. नाशिक येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करणेबाबत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन सदर विषय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत चर्चिला जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला यश मिळाले आहे.
त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, येवला जि. नाशिक येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने येवला येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मा.उच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायालय स्थापना समितीने’मान्यता दिलेली आहे. त्याचबरोबर येवला येथे सदर न्यायालय स्थापन करण्यासाठी पायाभूत सुविधा यामध्ये न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांचे निवासस्थान उपलब्ध आहे. सदर न्यायालय स्थापनेसाठी नविन पदनिर्मिती करण्याबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत दि. २९ एप्रिल, २०२२ रोजी चर्चा होऊन हा विषय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवण्याबाबत निर्णय झाला असून सदर विषय राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीत घेवून येवला जि. नाशिक येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करावे अशी मागणी त्यांनी केली होती.
येवला येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन होत असल्याने आता नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी अधिक मदत होणार आहे. याठिकाणी जिल्हा स्तरावरील देखील केसेसचा न्याय निवडा होणार असल्याने नागरिकांना अधिक फायदा होणार आहे.
