धनगर आदिवासी नाहीत*… *सरकारने ‘संशोधन पथक’ व ‘टिस’ चा अहवाल जाहीर करावा* *ट्रायबल फोरमची मागणी : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन*

…….. *धनगर आदिवासी नाहीत*……

*सरकारने ‘संशोधन पथक’ व ‘टिस’ चा अहवाल जाहीर करावा*

*ट्रायबल फोरमची मागणी : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन*

राज्य सरकारने धनगर आरक्षण प्रकरणी ‘संशोधन पथक २००६ ‘ आणि ‘टिस’चा अहवाल राज्यातील जनतेसमोर जाहीर करावा. अशी मागणी ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.या संदर्भात नुकतेच निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार यांना पाठविले आहे.

महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला सध्या भटक्या विमुक्त समाजासाठी असलेल्या आरक्षणात स्वतंत्र एकट्या जातीसाठी साडे तीन टक्के आरक्षण आहे. केंद्र सरकारमध्ये इतर मागासवर्गाचे ( ओबीसी) आरक्षण आहे. आता पुन्हा राज्यात आदिवासी समाजाचे आरक्षण मिळावे म्हणून अनुसूचित जमातीच्या यादीत ‘धनगर’ समाजाचा समावेश करण्याची मागणी होत आहे.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता सरकारने राज्यातील जनतेला अंधारात ठेवू नये. राज्याच्या विधानपरिषदेच्या तत्कालीन सभापतीने १२ जुलै २००५ रोजी खास बैठक घेऊन धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश का करता येत नाही ? या प्रश्नावर सखोल चर्चा केली होती. आणि खरचं धनगर अनुसूचित जमातीच्या सूचित आहेत का ? हे संशोधन करण्यासाठी बिहार,ओरीसा व झारखंड या राज्यात एप्रिल २००६ मध्ये संशोधन पथक पाठवले होते. या संशोधन पथकाने १ जून २००६ रोजी सरकारला अहवाल सादर केलेला आहे.

तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी सन २०१५ दरम्यान देशातील नामांकित असलेल्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस ( टिस ) मुंबई या संस्थेकडे ‘धनगर’ समाजाचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती . त्यानुसार या संस्थेने सखोल अभ्यास व संशोधन करुन २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडे अहवाल सादर केलेला आहे . हे दोन्ही अहवाल शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षापासून धूळखात पडून आहे.परंतू आजपर्यंत ‘ते’ अहवाल उघडे केले नाही.आणि चर्चाही केली नाही. त्या अहवालात काय दडलेआहे ? हे मात्र राज्यातील जनतेला कळलेच नाहीत.

विशेष म्हणजे या दोन्ही अहवालासाठी आदिवासी विकास विभागाचा पर्यायाने आदिवासी जनतेचा पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च झालेला आहे. आदिवासी समाजाची सरकारकडून फसवणूक होऊ नये.आणि राज्यातील जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करु नये. म्हणून ‘संशोधन पथक२००६’ आणि ‘टिस’ चा अहवाल जाहीर करण्यात यावा.अशी मागणी करण्यात आली आहे.