येवला मतदारसंघातील ४७ कोटी ५० लक्षच्या विकासकामांची स्थगिती उठविणार; सरकारी वकिलांची उच्च न्यायालयात माहिती*

*येवला मतदारसंघातील ४७ कोटी ५० लक्षच्या विकासकामांची स्थगिती उठविणार; सरकारी वकिलांची उच्च न्यायालयात माहिती*

*नाशिक, येवला, दि. ३१ मार्च :-* येवला मतदारसंघातील अल्पसंख्यांक विकास, जलसंधारण, ग्रामविकास, नियोजन व पर्यटन या विविध विभागातील एकूण ४७ कोटी ५० लक्षच्या विकासकामांची स्थगिती उठविणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात छगन भुजबळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान दिली.

येवला मतदारसंघातील विविध विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या विरोधात राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन नंबर ३४९० ही याचिका दाखल केली होती. याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती श्री. संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्री. संदीप मारणे यांच्याकडे सुनावणी सुरु आहे. छगन भुजबळ यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात जेष्ठ विधीज्ञ अॅड. संभाजी पाटील टोपे कामकाज पाहत आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरकारच्या बाजूने माहिती देत स्थगित करण्यात आलेल्या या विकास कामांची स्थगिती उठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून सन २०२१-२२ व २२-२३ मध्ये येवला मतदारसंघात अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ३ कोटी ७६ लक्ष, जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत येवला मतदारसंघातील ३३ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी ७९ लक्ष, ग्रामविकास विभागाअंतर्गत मुलभूत सुविधांसाठी १० कोटी, नियोजन विभागाच्या माध्यमातून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात अधिसूचित नागरी सेवा व सुविधा पुरविणे या येवला नगरपरिषद हद्दीमधील विविध विकासकामांसाठी १० कोटी तर पर्यटन विभागांअंतर्गत रेणुकामाता मंदिर निमगाव वाकडा मंदिराच्या विकासाठी २ कोटी ९५ लक्ष असे एकूण ४७ कोटी ५० लक्ष रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आलेली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकार बदलल्यानंतर या कामांना शासनाकडून स्थगिती देण्यात आलेली होती.

या निर्णयाच्या विरोधात छगन भुजबळ यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी सुरु असून सुनावणी दरम्यान सदर विकास कामांची स्थगिती उठविण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली आहे. मात्र छगन भुजबळ यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. संभाजी पाटील टोपे यांनी स्थगिती उठविण्याचा निर्णय लवकर व्हावा अशी मागणी केली. या विषयाबाबत यापूर्वीच औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिलेला आहे.तसेच स्थगिती लवकर उठवण्याची शासनमार्फत हमी देण्यात आल्याने शासनाकडुन कार्यवाही न झाल्यास नंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल आणि तोपर्यंत याचिका राखून ठेवण्यात येईल असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.