तत्कालीन भ्रष्ट आधिकारी यांच्ये काम चुकारपणा मुळे खरे गरीब लाभार्थी वंचीत !अवास योजना पासुन

१७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन सरकारने सर्वांसाठी घरे या धोरणाची अंमलबजावणी करणे साठी २०११ पर्यंतची सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करणे साठी हा शासन निर्णय घेतला होता परंतु आनेक सरकारी भ्रष्ट कामचुकार अधिकारी कर्मचारी,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकारी यांनी २०११ चे अगोदर असलेल्या अतिक्रमण धारक गोर गरीब भूमिहीन शेतमजूर नागरिक यांचे अतिक्रमित घरे नियमित करणे चे प्रस्ताव नियम अटी यांचे नुसार उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे दाखल केले नाही त्यामुळे आज अतिक्रमण असेल्या सर्वांना या लाल फितीच्या आणि बेबंदशाही भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी लोकप्रतिनिधी यांच्या कारभाराचा फटका बसत आहे.