राज्याचा अर्थ संकल्प म्हणजे निव्वळ आकडेवारीचा खेळ – छगन भुजबळ*

*राज्याचा अर्थ संकल्प म्हणजे निव्वळ आकडेवारीचा खेळ – छगन भुजबळ*

*प्रत्येक विभागाचा निधी कमी केला मग अर्थसंकल्पात घोषीत केलेल्या योजनांना निधी कसा देणार – छगन भुजबळ*

*पंचामृत अर्थसंकल्पाने सरकारच्या झोळीत काहीतरी पडेल पण पंचामृताने लोकांचे पोट भरणार नाही – छगन भुजबळ*

*कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केलेली ३०० रुपयांची मदत अतिशय तुटपुंजी ; अर्थसंकल्पावरील चर्चेत छगन भुजबळ यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल*

*मुंबई,नाशिक,दि.१३ मार्च :-* राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडून सर्वांना खूश करत आकड्यांचा खेळ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र यातुन राज्यकर्ते म्हणुन सरकारच्या झोळीत काहीतरी पडेन पण राज्याच्या जनतेच्या झोळीत काहीच पडणार नाही. अर्थसंकल्पाचे वर्णन ‘पंचामृत’ असे केले. पूजा झाल्यावर श्रद्धावान मंडळीं प्रसादाच्या जोडीला पळीभर पंचामृत तीर्थ म्हणून देतात. त्याने पोटभरत नाही. तसाच हा अर्थसंकल्प सर्व घटकांना सामावून घेण्याचा फक्तच प्रयत्न होतोय मात्र त्याने राज्याचे पोट भरणार नाही अशी टीका करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेली ३०० रुपये आर्थिक मदत ही अतिशय तुटपुंजी असून शेतकऱ्यांना किमान ५०० रुपये अनुदान देण्याची आवश्यकता असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून अर्थ संकल्पावरील चर्चेवर बोलताना सभागृहात व्यक्त केली.

अर्थ संकल्पावरील चर्चेवर ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमेत अधिक वाढ दाखविण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात जमीन महसुलाचा २०२२-२३ सुधारित अंदाज ३ हजार कोटी असताना अर्थसंकल्पीय अंदाज मात्र ४ हजार ५०० कोटी दाखविण्यात आला. अचानक १ हजार ५०० कोटींची वाढ कशी झाली.राज्य वस्तू व सेवाकर २०२२-२३ सुधारित अंदाज १,२५,४११ कोटी असताना
अर्थसंकल्पात मात्र १,३६,०४१ कोटी अचानक ११ हजार कोटीची वाढ कशी झाली. व्याज्याच्या जमा रक्कमा २०२२-२३ सुधारित अंदाज १४०० कोटी असताना आता अचानक ३ हजार कोटी कसे झाले. सीमा शुल्क १५९४ कोटी असताना अचानक २०४६ कोटी कसे झाले असे सवाल उपस्थित करत
विकासावर करण्यात येणारा खर्च हा महागाईच्या दरानुसार दिवसागणीक वाढत जातो. तुमचा मात्र खर्च हा कमी झाल्याचा दिसतो अशी टीका त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, महागाई दर ७ टक्के आहे. तरी देखील Fiscal Defecate कमी दाखविण्यासाठी खर्च कमी दाखविण्यात आला.
खर्चाचे आकडे कमी दाखविले
आणि जमेचे आकडे फुगविले गेले असा घणाघात त्यांनी केला. आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचा २०२२-२३ चा सुधारित अंदाज हा २२४४९ कोटी एवढा असताना यावर्षी मात्र मक्त २१८४७ कोटी खर्च केला जात आहे.
आरोग्यावर खर्च वाढवण्याऐवजी तो कमी का केला ? राज्य सरकार आपला दवाखाना कोणत्या पैशातून सुरु करणार जाहिरातींवरचा म्हणजेच माहिती व प्रसारण विभागाचा खर्च मात्र तुम्ही वाढविला २०२२-२३ मध्ये २८० कोटी असताना आता मात्र ६०० कोटी केला असा सवाल उपस्थित करत आकडेवारीचा निव्वळ खेळ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, समाज कल्याण व पोषण आहार मागील वर्षी २२१५५ कोटी यावर्षी मात्र १९७५२ कोटी कृषी विभागाला मागील वर्षी ३१५२८ कोटी यावर्षी मात्र २३३०१ कोटी दाखविण्यात आला. कृषीच्या अर्थसंकल्पाला कात्री लावण्यात आली आता सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणा योजना पुर्ण करणार कश्या असा सवाल उपस्थित केला. ग्रामविकास विभाग, पाटबंधारे, ऊर्जा, उद्योग व खनिजे, वाहतूक या सगळ्याचे पैसे कमी करण्यात आले. वारेमाप घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्या मात्र सर्वच विभागाचा खर्च कमी दाखविला याचे कारण म्हणजे तुमची महसुली तुट वाढली असती
तुट कमी दिसावी यासाठी या सर्व विभागाचा खर्च कमी दाखविण्यात आला. Development वर मागील वर्षा पेक्षा कमी खर्च करण्यात येत आहे. मात्र Non Development वर अधिकचा खर्च दाखविला आहे.
योजना वाढविल्याचा आव या सरकारने आणला खरा मात्र या योजनांसाठी पैशाची तरतुद कशी केली जाईल. याचे उत्तर या अर्थसंकल्पात दिले नाही अशी टीका त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, राज्यावरील कर्जाची रक्कम ही दिवसेंदिवस वाढत जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत जुन अखेर सत्तेवर आलेल्या या सरकारचे हे तिसरे अधिवेशन या तिन्ही अधिवेशनात सरकारने एकूण ८४ हजार ५०० कोटी ३८ लाख रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर केल्या. बजेटच्या १५.४१ टक्के पुरवणी मागण्य़ा या सरकारने मंजुर करुन घेतल्या. राज्याचा विकासदर हा नेहमी देशाच्या विकासदरापेक्षा अव्वल असतो मात्र चालू आर्थिक वर्षात विकासदरात २.३ घट टक्के दिसत असून, ही बाब राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, कोरोना नंतरच्या वर्षांत महाराष्ट्रात अर्थविकासाचा दर नऊ टक्क्यांहून अधिक होता. तो आता ६.८ टक्क्यांवर आल्याचे दिसते. म्हणजे २.३ टक्के इतकी ही घट. ती तर वास्तवास अधिकच गंभीर बनवते. २०२१-२२ मध्ये राज्याचा विकासदर १२.१ अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात मात्र तो ९.१ टक्के झाला. देशाचा विकासदर ७ आहे. आपला ६.८ आहे. यावर्षी ६.८ टक्के अपेक्षित असताना तो ४ टक्के पर्यंत येईल. राज्याच्या दरडोई उत्पन्न २ लाख ४२ हजार २४७ अपेक्षित आहे. पण असे असले तरी देशात महाराष्ट्राचे स्थान ५ वे असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

ते म्हणाले की, मागच्या वर्षी बजेटमध्ये तरतुद करण्यात आलेल्या निधीपैकी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत केवळ ४७ टक्के निधी खर्च झाला. शासनाने विकासकामांना स्थगिती दिली.
यातही खर्च झालेल्या निधीपैकी केवळ ७.४५ टक्के निधी हा कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला आणि उर्वरीत हा कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च झाला. जिल्हा नियोजन मधील निधीची देखील हिच परिस्थीती असून अर्थसंकल्पात तरतुद करायची मात्र तो पैसा खर्चच करायचा नाही ही कोणती अर्थव्यवस्था…? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी योजने’ची नव्याने घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान निधीत राज्याचे सहा हजार मिळून शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. परंतु यातून शेतकऱ्यांची मूळ समस्या त्यांच्या शेतीमालास रास्त भाव ही काही सुटणार नाही.
शेतकऱ्यासाठी १२ हजार तुम्ही देत आहात दिवसाला याप्रमाणे ३० रुपये शेतकऱ्याला मिळतील एका कुटुंबात म्हणजे ६ रुपये एका व्यक्तीला देत आहात.शेतकऱ्याचा सन्मान करत आहात की अपमान करत आहात….? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, पंतप्रधान महोदयांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केल्याची घोषणा केली होती. मुळात जी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना आहे त्या योजनेचे काम महाराष्ट्रात गेले ५ महिने बंद पडलेले आहे.
या योजनेत तुम्ही अनेक शेतकऱ्यांना अपात्र केले आणि तेच शेतकऱ्यांना दिलेले पैसे परत वसुल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
अर्थसंकल्पातुन काहीतरी मदत मिळेल याकडे शेतकरी डोळे लावून बसलेला होता, अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतऱ्याला मोठी अपेक्षा होती
तुम्ही मात्र शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला असल्याची टीका त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, पीक विम्याचा शेतकऱ्यांचा हप्ता सुद्धा राज्य सरकार भरणार असल्याचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे कोणत्याही पिकाचा केवळ एक रुपया भरून शेतकरी आता विमा उतरवू शकणार आहेत. परंतु पीक विम्याची मुख्य अडचण नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही, ही आहे.
पुर्वी पिक विमा मिळाला नाही की शेतकऱ्यांचे नुकसान व्हायचे आता राज्य सरकारचे होईल एव्हढाच काय तो फरक असून विमा कंपन्या मात्र निगरगट्ट बनत चालल्या आहेत. आता पीक विमा कंपन्यांना अधिक फायदा होणार अशी टीका करतपीक विम्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुधारणा केल्या शिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

ते म्हणाले की, अर्थसंकल्प मांडताना प्रत्येक घटकासाठी नविन महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला पण या मागास समाजाच्या महामंडळांना तुम्ही एक रुपया देखील देत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे.. या महाराष्ट्रातील ८ कोटी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसीचे प्रतिनीधीत्व करणाऱ्या महाज्योतीबाबत तुम्ही दुजाभाव करत आहात. ओबीसी समाजावर या सरकारचा राग आहे का असा सवाल उपस्थित करत ओबीसींना का डावलले जाते याचे उत्तर आम्हाला कळाले पाहिजे असे ते म्हणाले.ओबीसी समाजासाठी स्वाधार, स्वयंमच्या धर्तीवर आधार योजना सुरु करण्याची आमची मागणी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, मुंबईच्या सुशोभिकरणासाठी महापालिका मोठा खर्च करत आहे, मात्र मुंबईत सुस्थितीत असलेल्या फुटपाथ आणि रोडची कामे केली जात आहे.चालु असलेले पथदिवे काढुन पुन्हा नवीन लावले जात आहे राज्य सरकारने गुरुवारी सादर केलेल्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कामांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद केलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधान मंत्री आवास योजनेवर ते म्हणाले की,जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत गल्या ७ वर्षात एकूण १४ लाख १६ हजार ३०९ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली मात्र प्रत्येक्षात त्यापैकी ९ लाख २७ हजार ५०४ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले याचा अर्थ मंजुरी मिळालेल्या ४ लाख ८८ हजार ८०५ कुटुंब आजही घराच्या प्रतिक्षेत आहेत. शहरात राहणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी २३.३२ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते.मात्र राज्याच्या वाट्याचा, हक्काचा घरकुल योजनेचा निधी आता परराज्यात जाणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला दिलेले उद्दिष्ट पुर्ण न झाल्यामुळे १ लाख १७ हजार घरकुले दुसऱ्या राज्यात वळविण्यात आली असल्याची टीका त्यांनी केली.