दूध डेअरी आणि दूध वितरकांनी दुधाच्या पिशव्यांऐवजी काचेच्या बाटलीचा किंवा इतर पर्यांवरणपूर्वक पर्यायांचा वापर करण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करा

of manufacturing) प्लास्टिकचा वापर करता येईल. अर्थात अश्या प्लास्टिक च्या पुनर्वापराबद्दल स्पष्ट सूचना त्यावर लिहिलेल्या असाव्यात. दुधाच्या  साठवणुकीसाठी ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या वापरता येतील. अर्थात अश्या पिशव्यांवर परत करण्यास म्हणजेच “बाय-बॅक” योग्य आणि त्यासाठी  प्रत्येक पिशवीमागे कमीतकमी ५० पैसे   पिशव्या परत करणाऱ्यास  मिळतील असे छापलेले असणे गरजेचे आहे. दूध डेअरी आणि दूध वितरकांनी दुधाच्या पिशव्यांऐवजी काचेच्या बाटलीचा किंवा इतर पर्यांवरणपूर्वक पर्यायांचा वापर करण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करावा असे शेवटी नमूद केले आहे.

ह्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि नियमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी सदरील २००६ सालच्या कायद्याच्या कलम  १२ अन्वये कोणत्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करता येईल याची मोठी जंत्री दिलेली आहे . या मध्ये प्रामुख्न्याने   महानगरपालिका आयुक्त आणि आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी,, शॉप ऍक्ट निरीक्षक आणि अधिकारी, सॅनिटरी इन्सपेक्टर, हेल्थ इन्सपेक्टर आणि अधिकारी, वॉर्ड अधिकारी, सर्व कलेक्टर आणि त्यांनी नेमलेले अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उप-निरीक्षक, टूरिझम पोलीस, वाहतूक पोलीस, एमटीडीसी संचालक, फॉरेस्ट ऑफिसर, विक्रीकर अधिकारी अश्या अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. अर्थात त्यांनी कुठल्या रंगाचा गणवेश घालावा ह्या बद्दलच्या तरतुदी काही आढळून येत  नाहीत.

ह्या अधिसूचनेचा भंग केल्यास जी शिक्षा आहे ती २००६ सालच्या कायद्याप्रमाणेच लागू होते. पहिल्या गुन्हयासाठी रु. ५०००/- चा दंड, दुसऱ्या  गुन्ह्यांसाठी  रु. १०,०००/- चा दंड, होऊ शकतो तर  त्यापुढच्या  गुन्ह्यांसाठी रु. २५,०००/- इतका दंड आणि/अथवा ३ महिने कैद अशी तरतूद आहे. जर का असा गुन्हा एखाद्या कंपनीमध्ये / फर्ममध्ये  घडला, तर कंपनीबरोबरच कंपनी चालविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना / संचालकांना देखील ह्या कायद्याखाली शिक्षा होऊ शकते.

एकंदरीतच लोकांचे राहणीमान ह्या अधिसूचनेमुळे ढवळून निघाले आहे . सोशल मीडियावर तर जोक्सचा पाऊस पडला आहे. मात्र व्यापाऱ्यांचा काही व्यथा आहेत त्या देखील सरकारने समजून घेतल्या पाहिजेत. बऱ्याचवेळा परराज्यातून येणार माल हा प्लास्टिक मध्ये गुंडाळून आलेला असतो, तसेच काही माल हा प्लास्टिकच्या वेष्टणात ठेवणे गरजेचे असते. तसेच हॉस्पिटल्स, दवाखाने ह्या मध्ये निर्माण होणार कचरा हा वर्गीकरण  करून विशिष्ट रंगाच्या प्लास्टिक बॅग्स मध्येच नियमाप्रमाणे भरून द्यावा लागतो, त्या बाबतीतदेखील स्पष्ट तरतुदींचा अढळ होत नाही. अशी अनेक उदाहरणे सापडतील. अश्या वेळी सरकाने देखील प्लास्टिकला पर्याय शोधून देण्यास मदत करणे गरजेचे आहे.

एक लक्षात घ्यावे कुठलाही  कायदा हा १००% परिपूर्ण असू शकत नाही  आणि हळू हळू त्यातील अडचणी लक्षात यायला लागतात आणि त्यात बदल केले जातात . त्याचप्रमाणे  ह्या अधिसूचनेच्या अमलबाजवणीदरम्यान येणारया त्रुटी तसेच अडथळे ह्यावर निर्णय घेण्यासाठी मा. पर्यावरण मंत्री ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे, ह्याची नोंद सर्व संबंधितांनी  घ्यावी जेणेकरून त्यांना त्यांचे आक्षेप मांडता येतील. त्याचप्रमाणे सरकारने देखील जनसामान्यांच्या व्यथा ओळखून त्या बाबतीत सकारात्मक पुढाकार घ्यावा, ह्या साठी सोशल मीडियाची मदत घ्यावी. लोकांच्या अडचणी सुटत आहेत हे त्यांना कळल्यास लोक देखील सरकारला सकारात्मक प्रतिसाद देतील.

आज घडीला २००६ चा कायदा अस्तित्वात आहे आणि कुठल्याही कोर्टाने अजूनतरी सदरील कायदा किंवा त्यानुषंगाने प्रसिद्ध केलेली सदरील अधिसूचना अद्यापतरी रद्दबातल केल्याचे आढळून येत नाही. प्लास्टिक बंदी हा एक भाग झाला. पण पर्यावरण वाचवणे हे आपल्या सगळ्यांच्याच हातात आहे. प्रत्येक वेळेला कायदा करणेच जरुरी नाही. पूर्वी आपण सगळेच कापडी पिशव्या , डबे  ह्यांचा वापर करत होतो हे हळू हळू आता आपल्या लक्षात येईल.  सकाळी चालायला जाणाऱ्या लोकांच्या हातातही  भाजी आणण्यासाठी कापडी पिशव्या दिसू लागायला आहेत.  हॉटेल्स मधून पार्सल आणण्यासाठी तसेच चिकन-मटण आणणारे आता पूर्वीसारखे घरून डबे घेऊन जाऊ लागले आहेत. हे चांगले बदल घडत आहेत . “अमरत्व” हे वरदानच “प्लॅस्टिकच्या भस्मासुरासाठी शाप ठरले  आहे.

Adv.  रोहित  एरंडे.

पुणे .©