*निवडणुकांच्या साठमारीमध्ये कोणीही जिंको , सर्वजण शेतकऱ्यांना मारायला टप लेले आहेत.. खालील प्रकटनाशी पूर्ण सहमत. राजीव बसर्गेकर. नवी मुंबई, —————————निवडणुका- गेंड्यांच्या झुंजी*
अमर हबीब
तांदूळ, गहू, साखर यावर नव्याने निर्यात बंदी घातली गेली. का? कारण 2024 मध्ये निवडणुका आहेत. लोकांना अन्नसुरक्षेच्या नावा खाली मोफत अन्नधान्य वाटायचे आहे. त्यात कमतरता नको. किती लोकांना वाटतात? सरकारी आकडा 80-85 कोटी असा आहे! हा देशाच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येचा आकडा आहे. देश स्वतंत्र झाला तेंव्हा 35-40 कोटी लोकसंख्या होती. त्याच्या दुपटीहून अधिक लोकांना सरकारने दिलेल्या मोफत अन्नावर जगावे लागते. हे केवढे मोठे दुर्दैव आहे. राज्यकर्त्यांना याची लाज वाटत नाही, हे त्याहून मोठे दुर्दैव आहे.
80-85 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवणे ही सरकारची निवडून येण्यासाठीची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱयांना का वेठीस धरता? बाजारात या. विकत घ्या. मग वाटा.
मुद्दा आणखी आहे, ज्यांना निवडून यायचे आहे, त्यांनी आपले स्वतःचे पैसे खर्च करावे. सरकारी तिजोरीवर डल्ला का मारता? निवडणुकीत तुम्हाला यश मिळावे म्हणून का लोक जी एस टी भरतात? निवडून येण्यासाठी सत्ताधारी लोक सरकारी तिजोरीचा वापर करणार असतील तर त्या देशात लोकशाही कशी रुजेल? याचा विचार करायला हवा.
एका बाजूला शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. ही राष्ट्रीय आपत्ती कोसळलेली असताना सर्व राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या धुरवळीत मग्न झाले आहेत. आम्ही ओरडून ओरडून सांगतो आहोत की, शेतकऱयांना गुलाम करणारे कायदे रद्द करा. त्याकडे राजकीय पक्ष विशेषतः सत्ताधारी पक्ष ढुंकूनही पहात नाही. त्याचे एक कारण विद्यमान निवडणूक पद्धती आहे. या पद्धतीत चळवळीतील कार्यकर्ते निवडून येऊ शकत नाहीत. या झुंजी फक्त गेंड्याच्या होऊ शकतात. त्यात आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. तरच निवडणुकांचा उपयोग देश बलवान करायला होऊ शकेल.
तो पर्यंत आपण आपला शेतकरी स्वातंत्र्याचा दिवा कायम ठेवू!
आपण आवाज उठवत राहू!
*रद्द करा! रद्द करा!!*
शेतकऱयांना गळफास ठरलेले
१) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (सीलिंग)
२) आवश्यक वस्तू कायदा
३) जमीन अधिग्रहण कायदा
आदी शेतकरीविरोधी कायदे
रद्द करा! रद्द करा!!
◆
अमर हबीब, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन
11 सप्टेंबर 2023
