महंत रामगिरी यांचे पैगंबर मोहम्मद यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य करणारे व्हिडिओ काढून टाकण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश..* *३ सप्टेंबर २०२४ सकाळी ९:००*

*महंत रामगिरी यांचे पैगंबर मोहम्मद यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य करणारे व्हिडिओ काढून टाकण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश..*
*३ सप्टेंबर २०२४ सकाळी ९:००*

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र पोलिसांना वादग्रस्त स्वयंभू धर्मगुरू महंत रामगिरी महाराज यांचे व्हिडीओ काढून टाकण्याचे आदेश दिले, ज्यामध्ये त्यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्या विरोधात काही आक्षेपार्ह टिप्पण्या केल्या आहेत, त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने वकील एजाज नक्वी यांनी केलेल्या विनंतीवर पोलिसांना तोंडी आदेश दिला, ज्यांनी निदर्शनास आणले की ‘वादग्रस्त’ व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सर्वत्र आहे आणि त्यामुळे जातीयवाद निर्माण होऊ शकतो.
“योग्य पावले उचला आणि सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून व्हिडिओ हटवले जातील याची खात्री करा,” न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी पोलिसांची बाजू मांडलेल्या अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांना तोंडी आदेश दिले.
खंडपीठाने शिंदे यांना वादग्रस्त व्हिडिओ काढून टाकण्यासाठी पोलिस विभागाच्या सायबर सेल शाखेची मदत घेण्याचे आणि महंत रामगिरी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक प्रथम माहिती अहवालांची (एफआयआर) चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
योग्य ती पावले उचला आणि सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून व्हिडिओ हटवले जातील याची खात्री करा,” असे न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी पोलिसांची बाजू मांडलेल्या अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांना तोंडी आदेश दिले.
खंडपीठाने शिंदे यांना वादग्रस्त व्हिडिओ काढून टाकण्यासाठी पोलिस विभागाच्या सायबर सेल शाखेची मदत घेण्याचे आणि महंत रामगिरी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक प्रथम माहिती अहवालांची (एफआयआर) चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
अधिवक्ता नक्वी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, सिन्नर जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात रामगिरीने प्रेषित मुहम्मद आणि त्याच्या सहा वर्षांच्या मुलीशी असलेल्या कथित संबंधांबद्दल काही आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लगेचच राज्यभर निषेध व्यक्त करण्यात आला. व्हिडिओंमुळे ‘अशांतता’ होण्याची शक्यता त्यांनी ठळकपणे मांडली आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असे सांगितले.
आक्षेपार्ह टिप्पण्यांविरोधात लोकही ‘उपोषणाला बसले आहेत’ म्हणून दुसऱ्या एका याचिकेत उपस्थित असलेल्या वकिलाने रामगिरीला अटक करण्याची विनंती खंडपीठाला केली.
रामगिरीला अटक करण्याच्या या विशिष्ट आग्रहावर न्यायमूर्ती चव्हाण म्हणाले, “कायदा स्वतःचा मार्ग घेईल. तुम्ही तुमच्या अटी आम्हाला सांगू शकत नाही. एफआयआर मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यात 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे. अटक करायची की नाही याचा निर्णय पोलिस घेतील. जोपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे तो राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे.”
दरम्यान, सरकारी वकील शिंदे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, रामगिरीविरुद्ध महाराष्ट्रातील विविध पोलिस ठाण्यात एकूण 58 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तिने सादर केले की सर्व 58 एफआयआर एकत्र केले गेले आहेत आणि या प्रकरणाचा तपास सिन्नरमधील एमआयडीसी पोलिस स्टेशनकडे सोपवण्यात आला आहे, जिथे ही घटना घडली.
खंडपीठाने सांगितले की ते प्रकरण प्रलंबित ठेवू आणि तपासात काय घडते ते पाहू आणि त्यानुसार सुनावणी 2 आठवड्यांसाठी तहकूब केली.