राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, युनिफाईड निवृत्ती योजनेसह* *सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेतून एका पर्यायाची निवड करता येणार* *मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अधिकारी- कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत घोषणा*

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
दि. ४ सप्टेंबर २०२४

*राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, युनिफाईड निवृत्ती योजनेसह*
*सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेतून एका पर्यायाची निवड करता येणार*

*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अधिकारी- कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत घोषणा*

मुंबई दि.४- राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नव्याने जाहीर झालेल्या युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवत संप संस्थगित करण्याची घोषणा केली.

राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह‍ येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल , मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे , वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता , सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दी. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह इतर अधिकारी,कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, की आपण सर्व अधिकारी-कर्मचारी शासनाचा भाग आहात. सर्वांना न्याय मिळावा, शाश्वत निवृत्ती वेतन मिळावे, ही आमची भावना आहे. शासन शब्दाला पक्के असून अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. संघटनांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या एनपीएस, युनिफाईड निवृत्ती वेतन योजना आणि राज्य शासनाने जाहिर केलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना निवडण्याची संधी त्यामुळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनांचा अभ्यास करुन त्यांच्या दृष्टीने फायद्याची योजनेची निवड करता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी जाहीर केले.

तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी- कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा. यापूर्वी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत केलेल्या घोषणा आणि मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पुर्ततेचा आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधित विभागांना दिल्या. राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मागणी मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. त्याचप्रमाणे घोषित केलेला संप संस्थगित करत असल्याचे या प्रतिनिधींनी जाहीर केले.
0000