ताज्या घडामोडी

सर्वोच्च न्यायालयात तर्फे मराठा आरक्षण कायदा रद्द, मराठा समाजा तर्फे मनमाड शहरात रास्तारोको आंनदोल,

पोलीस टाईम्स प्रतिनिधी. अफरोज अत्तार

सर्वोच्च न्यायालयात तर्फे मराठा आरक्षण कायदा रद्द, मराठा समाजा तर्फे मनमाड शहरात रास्तारोको आंनदोल,

कोट

सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलेले मराठा आरक्षण ही दुर्दैवी बाब..याचे गंभीर परिणाम समाजात दिसतील.आजचा निकाल हे सर्वपक्षीय नेत्यांचे पाप आहे.

देविदास गुडघे पाटील
मराठा मावळा संघटना नाशिक जिल्हा अध्यक्ष

: र

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर निकाल काल जाहीर झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने
आरक्षण रद्द केले आहे.मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होत. न्यायालयाने राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.त्यामुळे मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्या आहे.तालुक्यातून मराठा समाजात तीव्र नाराजीची लाट दिसून येत आहे.मुंबई उच्च न्यायालया ने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे.त्यामुळे सर्वत्र मराठा समाज नाराजी व्यक्त करत आहे. मराठा समाजाने अनेक मोर्चे काढले.आरक्षणासाठी अनेक हुतात्म्यांचे बलिदान गेले एवढे करून सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचीतच राहावे लागले.
मराठा समाजासाठी कालचा दिवस दुर्दैवी ठरला आहे.

कोट:-
सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलेले मराठा आरक्षण ही दुर्दैवी बाब..याचे गंभीर परिणाम समाजात दिसतील.आजचा निकाल हे सर्वपक्षीय नेत्यांचे पाप आहे.

देविदास गुडघे पाटील
मराठा मावळा संघटना नाशिक जिल्हा अध्यक्ष

पोलीस टाईम्स प्रतिनिधी. अफरोज अत्तार

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात  सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण  सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे.

राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्य़ण घेतला. या कायद्यान्वयेच मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते.
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये (एसईबीसी) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत जून- २०१९ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते,
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात  सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण  सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे.
म्हणून आज सकल मराठा समाज मनमाड तर्फे रास्तारोको आंदोलन करून राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला,या वेळी भीमराज लोखंदे,नाना शिंदे,भास्कर झल्टे,विष्णू चव्हाण,रतन निकम,सोबत इतर कार्यकर्ते होते,

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
सर्व हक्क मुख्य संपादक यांचे कडे असून त्यांच्या परवानगी शिवाय काहीही कॉपी करू नाही.
Close
Close