ताज्या घडामोडी

सरकार शेतकऱ्यांना देणे लागते मग विज कनेक्शन तोडता कोणाची विज कनेक्शन तोडु नका असे आवहान शेतकरी संघटनेचे नेते अशोकराव माने यानी केले

कवठेमहांकाळ प्रतिनिधी शिवाजी सुतार

काल अधिवेशन काळात मा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कुणाचेही वीज कनेक्शन तोडले जाणार नाही व ज्यांचे तोडले आहे ते पूर्ववत करू असे आश्वासन दिल्याने व मा उच्च न्यायालयाचाही तसा आदेश असल्याने कुणाचीही वीज कनेक्शन तोडू नका असे आवाहन

शेतकरी संघटनेचे नेते अशोकराव माने,यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केले
भारतात सुद्धा शासनातर्फे शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव न मिळाल्याने उत्पादन वाढीसाठी शासनाने काही काळ कृषिपंपांना मोफत वीज दिली.व 2005 नंतर सवलतीच्या दरात शेती पंपाना वीज पुरवठा करण्याची योजना अमलात आणली. शासन महावितरण कंपनीला अनुदानापोटी करोडो रुपये जमा करू लागले. ते आज पर्यंत जमा करत आहे.परंतु वीज वितरण कंपनीने कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाच्या वीज कनेक्शन तोडण्याचा सपाटा लावल्याने संघटनेने माननीय उच्च न्यायालयाचे मुख्य

न्यायाधीशांकडे ८६५१/२०१० अशी जनहीत याचिका दाखल केली.सदर याचिकेवर शासनाने दोन महिन्यात निकाल द्यावा असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्यावरही त्या निकालाची अंमलबजावणी न झाल्याने १२६/२०११ ही अवमान याचिका संघटनेने दाखल केली. सदर याचिकेतील मागणीचा आधार असलेला शासन निर्णय क्रमांक 2005/269 ऊर्जा, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग या निर्णयाप्रमाणे कृषी पंपासाठी कंपनीने वर्षभर म्हणजे १२महिने २४ तास विद्युत पुरवठा करण्यासाठी नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या रुपये २८२० प्रति अश्वशक्ती प्रति वर्ष या रकमेपैकी शेतकऱ्यांनी फक्त ९०० रुपये प्रति अश्वशक्ती प्रतिवर्ष द्यावयाचे आहेत बाकी १९२० हे शासन महावितरणला अनुदान म्हणून ऍडव्हान्स जमा करू लागले. परंतु त्याच वेळी महावितरण कंपनीने चलाखीने २४ तासा ऐवजी कुठलीही पूर्वसूचना न देता फक्त ८ तास वीज पुरवठा केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे विजेअभावी प्रचंड नुकसान होऊ लागले. मात्र कंपनीने शासनाकडून १६तासाचे अनुदान घेणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे रक्कम कंपनीकडे शेतकऱ्यांची आगाऊ जमा होऊ लागली.तरी देखील ती रक्कम परत करणे तर सोडाच उलट कंपनीच्या मुजोर अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना खोटी बिले व खोटी थकबाकी दाखवून वीज कनेक्शन तोडणे, केबल तोडणे, ट्रांसफार्मर बंद करणे. इत्यादी प्रकारचे त्रास देण्यास सुरुवात केली. त्या गोष्टीचा त्यावेळेस शेतकरी संघटनेतर्फे निषेध केला जात होता व आताही निषेध चालू आहे.. सदर प्रकरण हे वीज नियामक आयोगाकडे पेंडिंग असल्यामुळे तसेच शेतकऱ्यांचे पैसे कंपनीकडे निघत असल्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याने शेतीपंपासह घरगुती वीज वापराचे बिलही भरू नये. उर्जा खात्याचा व मा, उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेश येईपर्यंत शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही प्रकारचे वीज बील भरु नये असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे नेते अशोकराव माने यांनी केले आहे,

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
सर्व हक्क मुख्य संपादक यांचे कडे असून त्यांच्या परवानगी शिवाय काहीही कॉपी करू नाही.
Close
Close