आपला जिल्हाताज्या घडामोडी

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे …. ओझे ; अंगणवाडी सेविका उधारीच्या ओझ्याखाली निधी अभावी रायगड जिल्ह्यातील अमृत आहार योजना थंडावली ;

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे …. ओझे ; अंगणवाडी सेविका उधारीच्या ओझ्याखाली
निधी अभावी रायगड जिल्ह्यातील अमृत आहार योजना थंडावली ;

कर्जत : विजय डेरवणकर

    कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे , माता व बाळ मृत्यू रोखणे या मुख्य उद्देशाने राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने व महिला बाल  विकास विभागाच्या समन्वयाने 16 आदिवासी जिल्ह्यात राबविल्या जाणाऱ्या भारत रत्न डॉ . ए पी जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना रायगड जिल्ह्यात निधी अभावी थंडावल्याचे निराशाजनक चित्र आहे . मागील पाच ते सात महिन्यांपासून कर्जत तालुक्यात अमृत आहार योजनेचा निधीच न आल्यामुळे येथील अंगणवाडी सेविकांवर स्थानिक धान्य खरेदी केलेल्या दुकानदारांच्या उधारीचा  डोंगर उभा राहिला असून त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे .

        रायगड जिल्ह्यात एकात्मिक बाल विकासाच्या सात प्रकल्पात व आदिवासी उपाय योजना क्षेत्र ,माडा तसेच मिनी माडा क्षेत्रातील अंगणवाड्या या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत . या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रकल्प एक व दोन मधील सर्वाधिक 147 अंगणवाड्यांमध्ये दिला जात आहे . तालुक्यातील 332 अंगणवाड्यांपैकी  आदिवासी उपाय योजना क्षेत्रात असलेल्या 147 अंगणवाड्यांमध्ये भारत रत्न डॉ . ए पी जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविली जात आहे .

          या अंगणवाड्यांमध्ये मागील सात महिन्यापासून निधीच उपलब्ध नाही . कोरोना कालखंडात अंगणवाडी सेविकांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यनाच्या हातालाही काम नाही त्यात निधी नसल्यामुळे पोषण आहारासाठी अंगणवाडी सेविकांनी स्थानिक दुकानदारांकडे उधारी करत कशी बशी योजना सुरु ठेवली आहे . लॉक  डाऊन मुळे  अंगणवाड्या बंद आहेत मात्र अंगण वाड्यातील  लाभार्त्याना घरपोच कोरडा शिधा देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत . त्यामुळे त्यांना पालन करावे लागत आहे .
—————————

    योजना काय ….

    अंगणवाडीत गरोदर महिलेची नोंद झाल्यापासून तिचे जन्मलेले बाळ सहा महिन्याचे होई पर्यंत आठवड्यातील सहा दिवस चौरस आहार असलेले एक वेळचे जेवण देण्याची तरतूद तसेच सहा महिने ते सहा वर्षाच्या पर्यंतच्या मुलाला दररोज एक उकडलेले अंडी देण्याची तरतूद असलेली योजना आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून व महिला बाल विकास विभागाच्या समन्वयाने राबविली जात आहे .

    आदिवासी भागात गरोदर महिलांमध्ये हिमग्लोबीन चे प्रमाण कमी असते.  परिणामी जन्माला येणारे बाळ कुपोषित होते, याला रोखण्यासाठी व्हिटॅमिन आणि न्यूट्रिशन मात्रा जास्त असलेल्या  हिरव्या पाले भाज्या, भात ,वरण ,चपाती राजगिऱ्याच्या किंवा शेंगदाण्याचे  लाडू व उकडलेले अंड असा चौरस  आहार युक्त जेवण बनवून देणे व ते अंगणवाडीतच ते गरोदर आणि स्तनदा मातांना खाऊ घालणे या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे .
—————–

निधीची वितरण प्रक्रिया काय ….

   महाराष्ट्र शासनाने शासन आदेश काढत आदिवासी विकास विभागाकडून जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी  कार्यालयाकडे मागणी नुसार निधी वर्ग केला जातो . जिल्हा परिषदेकडे आलेला निधी तालुक्याच्या एकात्मिक बाल विकास विभागाकडे वर्ग होऊन गाव पातळीवर आहार समितीला दिला जातो . निधी वितरणाच्या शासन आदेशातच सरकारने तीन महिने आगाऊ निधी ( ऍडव्हान्स स्वरूपात ) देण्याचे मान्य केलेले आहे . मात्र वास्तवात ऍडव्हान्स न देता याउलट नियमित निधी सहा सहा मिळणे विलंब होतो हे विदारक वास्तव आहे .
—————————

  निधी वितरणात दिरंगाई होते हि बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने  निधी वितरण करण्यासाठी  डीबीटी स्वरूपाने निधी वितरण करण्यासाठी अमृत प्रणाली नावाने स्वतःचे पोर्टल तयार केले व त्या पोर्टलचे संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रक्षिक्षण दिले व तसा स्वयम स्पष्ट शासन आदेश सुद्धा पारित केला आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही .

———————

सहा महिन्यांपूर्वी निधी वितरणात दिरंगाई झाल्यामुळे प्रसार माध्यमातून आवाज उठविल्यानंतर राज्य स्तरीय समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार विवेक पंडित यांनी संबंधित विभागाची चौकशी लावली त्यानंतर काही महिने निधी मिळाला मात्र पुन्हा येरे माझ्या मागल्या प्रकार सुरु झाला आहे .
————————–

चौकटीतील मजकूर ….

     आम्हा अंगणवाडी सेविकांवर हि योजना सुरूच ठेवा अशी सक्ती केली जाते,परंतु त्यासाठी  लागणारा निधी मिळत नसल्याने आम्ही नाईलाजाने गावातील दुकानदाराकडे उधारी करून सामान आणतो आणि महिलांना आहार पुरवतो मात्र यामुळे आमची उधारी वाढून आमच्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे . अशी खंत नाव न सांगण्याच्या अटीवर अनेक अंगणवाडी सेविकांनी बोलून दाखविली . या महिन्यात जर निधी उपलब्ध करून दिला नाही तर एक नोहेंबर पासून हि योजना राबविणे बंद करण्याचा निर्णय अंगणवाडी संघटनांनी घेतल्याचे समजते .
——————————-

चौकटीतील मजकूर …

या संदर्भात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेण च्या प्रकल्प अधिकारी शशिकला आहिराव आणि महिला बाल विकास विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र प्रतिसाद दिला नाही
—————————————-

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
सर्व हक्क मुख्य संपादक यांचे कडे असून त्यांच्या परवानगी शिवाय काहीही कॉपी करू नाही.
Close
Close