आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी पवार साहेबांनी राज्याच्या बजेटमध्ये ९ टक्के निधीची तरतूद कायम केली.

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी पवार साहेबांनी राज्याच्या बजेटमध्ये ९ टक्के निधीची तरतूद कायम केली. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी त्यांचं योगदान हे अतिशय महत्वाचं आहे. आजही काही प्रमाणात आदिवासी समाज मुख्य प्रवाहात येऊ शकत नाही त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.आमदार सरोज आहिरे यांच्या मतदार संघातील देवरगाव येथे आदिवासी आश्रम शाळा इमारत व मुलींच्या वसतिगृह इमारतीचे भूमिपूजन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा.शरदचंद्र पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते.यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी खासदार देविदास पिंगळे, आमदार सरोज आहिरे, आमदार माणिकराव कोकाटे, मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस नितीन ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष ऍड.रवींद्र पगार, कोंडाजीमामा आव्हाड, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष विष्णुपंत म्हैसधूने, प्रदेश पदाधिकारी नानासाहेब महाले, महिला जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे,मुरलीधर पाटील,पुरुषोत्तम कडलग, निवृत्ती अरिंगळे,जगदीश पवार, सचिन पिंगळे, दिलिप थेटे यांच्यासह पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, आदिवासी मुलामुलींसाठी शिक्षणासाठी आश्रम शाळा वसतीगृह अतिशय महत्वाचे आहे. त्यांच्यासाठी दर्जेदार शिक्षण हे अतिशय महत्वाचे असून आदिवासींचे शिक्षणाचे प्रश्न सोडविले तर हा समाज व्यवस्थेत पुढे येऊ शकतो त्यामुळे आदिवासी बांधवांना शिक्षणाच्या अनेक संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.ते म्हणाले की, देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासी बांधवांचे योगदान अतिशय महत्वाचे आहे. या आदिवासी समाजाच्या विकासाठी ९ टक्के रक्कम खर्च करण्याची जबाबदारी पवार साहेबांमुळे आदिवासी मंत्र्यांना मिळाली. त्यातून ते आदिवासी बांधवांचे प्रश्न सहज सोडवू शकतात. मात्र काही मंत्र्यांच्या नियोजनाच्या अभावी आजही आदिवासी बांधव वंचित राहत आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज असून सरकार आणि समाजाने आदिवासींकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलायला हवा असे त्यांनी सांगितले.ते म्हणाले की, राज्यात अवकाळी नुकसान, कांद्याचे अनुदान याची मदत अजून मिळत नाही.