*अनुदानाच्या विहिरीं हे भ्रष्टाचार्‍यांसाठी चराऊ कुरण!*
चांदवड तालुका प्रतिनिधी /सुनिलआण्णा सोनवणे
*चांदवड* तालुक्यात अनुदानाच्या सिंचन विहिरी हा विषय अधिकाऱ्यांना बेसुमार चराईचा विषय सतत वाटत असतो. या बाबत कितीही तक्रारी झाल्या, कितीही कारवाया झाल्या तरी निगरगट्टपणे नव्या भ्रष्ट्रचारासाठी नव्या जोमाने हे तयारच असतात.
अनुदानाच्या सिंचन विहिरी हा तसा राज्यभर भ्रष्ट्राचारासाठी गाजणारा विषय आहे. फुलंब्री येथे एका सरपंचाने बीडीओ कार्यालया समोर लाखो रुपयांच्या नोटांची उधळण करीत संतप्त व अनोखे असे निषेध आंदोलन केले. आपल्या गावातील शेतकर्‍यांकडून अनुदानाच्या सिंचन विहिर प्रकरणासाठी बीडीओ पैसे मागत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. नोटा उधळण्याची ही व्हिडिओ क्लिप राज्यभर प्रचंड व्हायरल झाली. राज्यभर नागरीकांत संतापाची लाट उसळली.परिणामी प्रशासनाची इज्जत पार धुळीस मिळाली. शासनाने त्या बीडीओचे तडकाफडकी निलंबन केले.
चांदवड तर यात माहिर आहे. चांदवड मध्ये काय सुरु आहे? चांदवड तालुक्यात सन २०१७ पासून हा घोळ सुरु आहे. उद्दीष्टापेक्षा किती तरी अधिक प्रकरणे नोंदली गेली. जुन्याच विहिरींना नवीन दाखवून अनुदान उपटण्यात आले. काही शेतांमध्ये विहिरी न खणता भलत्याच विहीरीचे फोटो लावून केवळ कागदावर काल्पनिक प्रकरणे करण्यात आली. अनेक प्रकरणांतल्या विहिरीच चोरीस गेलेल्या आढळल्या. एक ना अनेक प्रकारे गायगोठा व सिंचन विहीर अनुदानाची नुसतीच लूट करण्यात आली. ओरड झाली. चौकशी झाली. मात्र पुन्हा कारवाईत दीर्घ टाळाटाळ होतच राहिली. प्रकरण खूप गाजत राहिले. गटविकास अधिकार्‍यांना या रोहयो मधील कामांच्या चौकशीत सामोरे जावे लागले आहे. खरे तर अशा प्रकरणात दोषी कुणीही असो, त्याला घरीच पाठविले पाहिजे. पण आपली सिस्टिमच अशी आहे, की काहीही केले तरी कुणाचे काहीच वाकडे होत नाही. त्यामुळे नव – नवे भ्रष्ट्राचारी कलाकार समोर येतच राहतात.
आता पुन्हा याच अनुदानाच्या सिंचन विहीर योजनेत भ्रष्ट्राचाराचा नवा एपिसोड समोर आला आहे. मागील भ्रष्ट्राचार प्रकरणांमुळे चांदवड तालुक्यास अजुन नवीन उद्दीष्ट आलेले नाही. परंतु या योजनेसाठी अनधिकृतपणे फॉर्म छापण्यात आले. जि.प. प . स. सदस्यांना प्रत्येकी वीस फॉर्म देण्यात आले. काही ठिकाणाहून ओरड आली की केवळ हे फॉर्मच वीस हजार रुपयांना एक या दराने विकले जात आहेत. केवळ फॉर्मचे वीस हजार रुपये तर अनुदान मंजुरीसाठी वेगवेगळ्या स्तरावर किती वाटप करावे लागेल? हा प्रश्न आपसुकच तयार होतो. या बाबत खूपच ओरड झाली. प्रश्नही विचारण्यात आले. जि.प.च्या स्थायी समितीतही प्रश्न उपस्थित झाला. शेवटी जि.प. मु.का.अ. यांनी गट विकास अधिकारी आधीच सिंचन विहिरींचे मोठे प्रकरण नाशकात गाजत आहे. त्यात शासनाने पुन्हा दि. ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आदेश काढला. मागेल त्याला सिंचन विहीर योजना जाहीर केली. अनुदानाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणावर वाढविली. त्यामुळे जि.प. व प.स. यंत्रणेच्या तोंडाला पाणी सुटणे साहजिकच आहे.
त्यामुळे केवळ – नाशिक जिल्हेच नव्हे तर राज्यभरात या यंत्रणा या योजनेकडे वखवखल्यागत लुटालुट करण्याची संधी म्हणून पाहात आहेत. चांदवडचे उदाहरण तर आहेच. परंतु फुलंब्रीचे बीडीओ ऑफिस समोर नोटा उधळून निषेध करण्याचे प्रकरण यावर कळस आहे. क्लायमॅक्स आहे. प्रशासकीय यंत्रणेवरचा ठप्पा आहे. या मंडळींनी शरम नावाची गोष्ट कोळून प्यायले आहेत. त्यामुळे एखादा संतप्त शेतकरी ‘ आता हंटर घेवूनच अशा भ्रष्ट्राचार्‍यांच्या कार्यालयात गेले पाहिजे ! ‘ अशी प्रतिक्रिया देवू शकतो. तसे करता येत नाही. पण या निर्लज्ज लाचखोर भ्रष्ट्राचार्‍यांनी अशी वेळ आणली आहे. एवढे मात्र निश्चितपणे म्हणता येईल. पकडले गेले तरी नव्या जोमाने ‘ मुँह ‘ मारायला हे लाचखोर तयारच असतात. ही खरी शोकांतिका आहे!
