*सारथी बार्टी प्रमाणे महाज्योतीला निधीची व पदांची तरतूद करावी – छगन भुजबळ*
*निधीच्या तरतुदीत ओबीसीवर होत असेलला अन्याय दूर करा; लोकसंख्या विचारात घेवून निधी अर्थसंकल्पीत करावा,अर्थसंकल्पीय चर्चेवर छगन भुजबळ यांची शासनाकडे मागणी*
*मुंबई,नाशिक,दि. २३ मार्च :-* शासनाकडून निधीची तरतूद करतांना ओबीसिंवर अन्याय होतो आहे. हा अन्याय दूर करण्यात यावा. तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व अल्पसंख्यांक आणि दिव्यांग विकास विभागासाठी अधिक निधीची तरतूद करून सुरु करण्यात आलेली कामे पूर्ण करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा करतांना केली.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्यांवर छगन भुजबळ म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी लोकसंख्या विचारात घेवून निधी अर्थसंकल्पीत करावा. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा सध्याचा नियतव्यय रु. ३००० कोटी आहे. त्यातील रु.२००० कोटी केवळ शिष्यवृत्तीवर खर्च होतात आणि रु. १००० कोटी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळांवर खर्च होतात.त्यामुळे इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती –भटक्या जमाती व विमाप्र प्रवर्गाच्या इतर कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील नागरीकांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत रु. ५००० कोटी पेक्षा जास्त निधी अर्थसंकल्पीत करणे गरजेचे आहे अशी मागणी केली.
ते म्हणाले की, अनेक अश्या योजना आहेत की ज्यात तुम्ही इतर सर्व समाजाला निधी देत आहात मात्र ओबीसींनाच डावलले जात आहे. सर्व समाजाला निधी तुम्ही द्याच, त्याला आमचा पाठिंबाच असेल पण ओबीसी समाजाला का डावलता हा आम्हाला पडलेला प्रश्न आहे. यामध्ये तारतीसाठी ३०० कोटी, बार्टीसाठी ३५० कोटी, सारथीसाठी ३०० कोटी मात्र महाज्योतीसाठी केवळ ५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर इतर मागासवर्ग महामंडळाला ४७.५० कोटी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी ३०० कोटी, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला २०० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या इतर मागासवर्गाला इतका कमी निधी का असा सवाल उपस्थित करत सर्व महामंडळाना निधी वाटप करतांना समान निधी वाटप करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
*स्वयंम, स्वाधार प्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरु करा*
ते म्हणाले की, इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना बाहेरगांवी मोठ्या शहरांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळुनही शासकीय वस्तीगृह किंवा निवासाची पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे शिक्षणापासुन वंचित राहावे लागत आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी-विद्यार्थीनीं करिता स्वतंत्र्य वसतीगृहांसाठी जागा निश्चित करून इतर मागासवर्ग विद्यार्थी व विद्यार्थीनींसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वसतीगृहे बांधण्यासाठी शासनाने आश्वासन दिले होते, त्याप्रमाणे या वस्तिगृहांचे काम हातात घेण्यात यावे हे सर्व मंजूर झाले असतांना अद्याप हालचाल नाही. ओबीसींच्या ७२ वसतीगृहासाठी या अंदाजपत्रकात ५०० कोटी रूपयाची राज्य शासनाने स्वनिधीमधुन तरतुद करावी, व पुढील दिड वर्षात शासनाची स्वताची अद्यावत वस्तीगृहे बांधावी अशी मागणी त्यांनी केली. स्वाधार, स्वयंम योजनेप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फूले आधार योजना सुरु करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा मिळत नाही त्यांच्यासाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरु करावी. त्याचा शासन निर्णय तातडीने काढण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, एससी एसटी प्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुध्दा सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात १००% शिष्यवृत्ती व फी परतावा देण्यात यावा. ओबीसी विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. एससी- एसटी ला १६०६ अभ्यासक्रमात संपुर्ण शिष्यवृत्ती मिळते, ओबीसींना फक्त ६०६ अभ्यासक्रमात. एमसीएम, नर्सिंग, बीसीए, एमबीए सारखे अत्यंत महत्वाचे अभ्यासक्रमातुन फक्त ओबीसींना शिष्यवृत्तीसाठी बेदखल केले आहे. हे बरोबर नाही. ओबीसींना सुध्दा १६०६ अभ्यासक्रमात पुर्ण शिष्यवृत्ती मिळाली पाहीजे.
*महाज्योतीच्या मुख्य कार्यालयासोबत सर्व विभागीय कार्यालय तातडीने विकसित करावे*
ते म्हणजे की, महाज्योतीचे नागपूरमधील मुख्य कार्यालय महाज्योती भवन बांधकामासाठी सिताबर्डी नागपूर येथील जागेचा ताबा जिल्हाधिकारी यांनी महाज्योतीला दिला. महाज्योतीच्या नागपूर येथील मुख्य कार्यालयाची जागा शासनाने ताब्यात घेतली मात्र या इमारतीकरीता रक्कम रु. १२० कोटी तरतूद केली नाही. ती तरतूद ताबडतोब करावी.महाज्योतीला ४५ अधिकारी कर्मचारी शासनाने मंजुर केले आहे. तसेच ६ विभागीय कार्यालयांसाठी ४८ पदांची मंजुरी मागीतली आहे. या पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी द्यावी. सध्या महाज्योतीमधे फक्त १ व्यवस्थापकीय संचालक हे शासकीय अधिकारी व पाच कंत्राटी अधिकारी आहेत. उर्वरीत सर्व पदे रिक्त आहेत.महाज्योतीने प्रतिनियुक्तीवर व बाह्य यंत्रनाव्दारे ही रिक्त पदे भरण्यात यावी महाज्योतीच्या नाशिक येथील विभागीय कार्यालयासाठी ५ एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे.ही जागा लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.पुणे येथील येरवड्याच्या सामाजिक न्याय भवनात हजार फुटाचा प्रशस्त हाॅल शासनाने महाज्योतीसाठी देवूनही तो कुलुपबंद करून ठेवलेला आहे.पुण्यात महाज्योतीचे चार हजार प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी आहेत. त्यांना मदत मार्गदर्शना साठी कार्यालय पाहीजे.महाज्योतीचे सर्व विभागीय ठिकाणी जसे पुणे नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई व रत्नागिरी येथे विभागीय कार्यालये सुरू झाली पाहीजेत अशी मागणी त्यांनी केली.
*सातारा येथील निवासी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबवा*
ते म्हणाले की, महाज्योतीच्या वतीने ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे २०० मुलींसाठी निवासी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी-नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी व अन्य स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी निवासी संकुल उभारणे हे काम मंजुर करण्यात आले आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग तसेच इतर वंचित व दुर्लक्षित घटकातील मुलींसाठी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी निवासी संकुल निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यासाठी कालबद्ध नियोजन करून हे प्रशिक्षण केंद्र लवकरात लवकर सुरु करावे अशी मागणी केली.
*गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर नाशिक येथे चित्रनगरी निर्माण करण्यासाठी शासनाने तात्काळ पाऊले उचलावी*
सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा करतांना ते म्हणाले की, नाशिक विभाग विकास कार्यक्रम २००९ अन्वये नाशिक येथे गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर चित्रपट सृष्टी निर्माण करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या चित्रपटसृष्टीसाठी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी मौजे मुंढेगाव, ता.इगतपुरी येथील स.नं.४५९ क्षेत्र ५४.५८ हेक्टर आर तसेच मौजे राजूरबहुला, मौजे विल्होळी ता.नाशिक या जागेबाबत सविस्तर माहितीसह महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. या महामंडळाने नवीन चित्रनगरी निर्माण करण्यासाठी व्यवहार्यता व सुसाध्यता तपासण्याकरिता मे.मिटकॉन या संस्थेकडून व्यवहार्यता अहवाल तयार करून घेतलेला आहे, तसेच सदर व्यवहार्यता अहवालाचे विश्लेषण व तपासणी करून हा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. या चित्रनगरीसाठी प्रस्तावीत असलेला नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीचा परिसर नैसर्गिकदृष्ट्या अत्यंत सुसंपन्न व सुंदर आहे, गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर नाशिक येथे चित्रनगरी निर्माण करण्यासाठी शासनाने तात्काळ पाऊले उचलली पाहिजेत अशी मागणी त्यांनी केली.
*येवल्यातील तात्या टोपे स्मा काम पूर्ण करा*
ते म्हणाले की, येवला नगरपरिषद, जि. नाशिक. थोर स्वातंत्र सेनानी श्री.तात्या टोपे यांच्या स्मारकाच्या बांधकामाचे उर्वरित अनुदान उपलब्ध करून द्यावे येवला येथे थोर स्वातंत्र सेनानी श्री.तात्या टोपे स्मारक उभारण्याच्या सुमारे १०.५० कोटी इतक्या रकमेच्या कामाला केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाअंतर्गत मंजुरी मिळालेली आहे. त्यापैकी ७५% केंद्र हिस्सा रक्कम रुपये ७.८८ कोटी १५% राज्य हिस्सा रक्कम रु. १.५७ कोटी १०% स्व हिस्सा १.०५ कोटी या प्रमाणे निधी उपलब्ध होणार आहे. रक्कम रुपये ३.९४ कोटी इतका निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर स्मारकाचे काम अर्धवट असून उपलब्ध निधीपैकी रक्कम रु.३.९२ कोटी इतकी रक्कम आज पावेतो खर्च झालेली आहे. हा प्रकल्प पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित निधी तातडीने मिळणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाकडे प्रलंबीत असलेली रक्कम रु.३.९४ कोटी मिळण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे मागणी करावी त्याचप्रमाणे राज्य हिश्यातील उर्वरीत रक्कम रु.१.५७ कोटी निधी लवकरात लवकर वितरीत करावा.
*नाशिकच्या पर्यटन वाढीसाठी कलाग्रामसह अंजनेरी ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूटचे काम तातडीने मार्गी लावा*
पर्यटन विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा करतांना ते म्हणाले की, नाशिकच्या पर्यटनाला चालना मिळावी तसेच पर्यटनाचा विकास व्हावा व पर्यटकांना शहरात अधिकाधिक वेळ घालविता यावा यासाठी एम.टी.डी.सी.कडून ‘दिल्ली हाट’ च्या धर्तीवर नाशिक शहरात गोवर्धन येथे सन २०१४ मध्ये कलाग्राम उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले होते. सद्यस्थितीत या प्रकल्पाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात येऊन पुरेशा निधी अभावी बंद पडलेले आहे, नाशिक शहर व जिल्ह्यातील कलाकारांना कला प्रदर्शनासाठी तसेच महिला बचत गटांच्या उत्पादनाचे प्रदर्शन व विक्रीसाठी एक कायमची बाजारपेठ या माध्यमातून साकारण्याचा उद्देश आहे. या बाजारपेठेत आदिवासी बांधवानांही त्यांच्या कलेचे प्रदर्शन करता येईल तसेच त्यांच्या हस्तकलेतून विविध वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री करण्याची त्यांना संधी मिळेल. पर्यटन विकास महामंडळाच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे नाशिकच्या पर्यटनामध्ये भरीव वाढ होईल. या प्रकल्पाअंतर्गत प्रशासकीय इमारत,वर्कशॉप इमारत,खाद्य पदार्थांसाठी गाळे व ९९ व्यापारी गाळ्यांचे काम पूर्ण झालेले आहे. मात्र प्रवेशद्वार,पुढील कुंपणभिंत,अंतर्गत रस्ता, बाहयविद्युतीकरण, पाणीपुरवठा इ.कामे पुरेशा निधी अभावी अपूर्ण आहे. यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळ, मुंबई यांनी शासनास प्रस्ताव देखील पाठविलेला आहे. गोवर्धन येथील कलाग्रामच्या उर्वरित कामांसाठी प्निधी मंजुर करुन दयावा अशी मागणी त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, नायगाव जि.सातारा येथे पर्यटन विभागाचे संकुल बांधलेले आहे. मात्र सदर संकुल वापरात नसल्यामुळे मागील ५ वर्षांपासून बंद पडलेले आहे. या संकुलाची दुर्दशा झाल्यामुळे त्यासाठी पुन्हा देखभाल दुरुस्तीची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. महाज्योतीला जर हे पर्यटन संकुल हस्तांतरित केले तर महाज्योती या पर्यटन संकुलाची पूर्ण देखभाल दुरुस्ती करून त्याचा उपयोग पर्यटकांसाठी करू शकते अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच अंजनेरी ता.त्र्यंबकेश्वर येथे पर्यटकांसाठी ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूट पुर्ण झालेले आहे. या इन्स्टिट्यूट सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ताब्यात घेवून शिल्लक असलेल्या अनुदानातून रु. १३२.२५ लक्ष मधून क्लाईबिंग वॉल, डॉर्मिटरी व मेसमधील संपूर्ण फर्निचर, आवश्यक असलेले क्रीडा साहीत्य व पार्किंग या बाबींचे बांधकाम करून घेण्याची आवश्यकता आहे. हे ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूट सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. गिर्यारोहक व पर्यटकांसाठी ही संस्था सरकारने तात्काळ सुरु करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
*मंजूर अल्पसंख्यांक विकास कामांची स्थगिती उठवा*
अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा करतांना ते म्हणाले की, येवला नगरपरिषदेसाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल नागरी क्षेत्रात क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी २८ कामांना मंजुरी दिलेली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊनही कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत या कामांसाठी रु.४३६.५३ लक्ष निधी मिळालेला नाही.तरी या पूर्ण झालेल्या कामांसाठी रु.४३६.५३ लक्ष निधी उपलब्ध करून द्यावा. राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल खेत्रात मुलभूत/ पायाभुत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान वितरीत करणे या योजनेतून निफाड आणि येवला तालुक्यातील ३ कोटी ७६ लाखांच्या कामांना शासनाने स्थगिती दिलेली आहे. तरी या कामांवरील स्थगिती तात्काळ उठविण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, राज्य शासनाने इयत्ता १ ली ते १० वी.च्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना वारंवार आवाहन करून दहा लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांकडून प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरून घेतलेले होते. मात्र आता शाळांनी ते अर्ज प्रमाणित केल्यावर अचानक शासनाने हे अर्ज फेटाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मागील वर्षी शिष्यवृत्ती मिळालेले व यंदा नव्याने अर्ज करणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला मुकले आहे. यामुळे पालकांमध्ये संताप निर्माण झालेला आहे. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेतून केंद्र सरकारमार्फत दरवर्षी एक हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र ही शिष्यवृत्तीच सरकारने बंद केली आहे त्यावर निर्णय घ्यावा.
दिव्यांग कल्याण विभाग अंतर्गत असलेल्या योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा कुणावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
