नाशिकच्या अंबड पोलीस स्टेशनचे विभाजन करून औद्योगिक वसाहतीत ‘एमआयडीसी पोलीस ठाणे निर्माण करा – छगन भुजबळ

*नाशिकच्या अंबड पोलीस स्टेशनचे विभाजन करून औद्योगिक वसाहतीत ‘एमआयडीसी पोलीस ठाणे निर्माण करा – छगन भुजबळ*

*नाशिकची ओळख आता क्राईम कॅपिटल होतेय ; छगन भुजबळ यांनी वेधले शासनाचे लक्ष*

*नाशिकच्या गृह, उद्योग, ऊर्जा, जलसंपदा सह विविध प्रश्नांवर छगन भुजबळ यांनी वेधले सरकारचे लक्ष*

*मुंबई पुण्यानंतर नाशिक हे उद्योगांचे डेस्टिनेशन ; उद्योग वाढीसाठी शासनाने प्रयत्न करावे – छगन भुजबळ*

*मुंबई,नाशिक,दि.१५ मार्च :-* नाशिक शहराची पौराणिक शहर म्हणून असलेली ओळख वाढत्या गुन्हेगारी मुळे बदलत चालली असून नाशिक आता क्राईम कॅपिटल होतेय. त्यामुळे नाशिकच्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी मागणी करत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पावरील मागण्यांवर चर्चा करतांना नाशिकच्या गृह, उद्योग, ऊर्जा, जलसंपदासह विविध प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले.

अर्थसंकल्पावरील मागण्या मांडत असतांना गृह विभागाच्या प्रश्नांवर छगन भुजबळ म्हणाले की, नाशिक शहर धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, महापुरुषांचे शहर म्हणून ओळखले जाते, मात्र अलिकडच्या वर्षांतील गुन्हेगारीची आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल कि, नाशिक शहर क्राईम कॅपिटल अशी नवी ओळख निर्माण होऊ पाहत आहे. दर दिवसाआड एक खुनाची घटना समोर येत आहे. नाशिक शहरात वर्षभरात ४४५५ गुन्हे दाखल होवून गुन्ह्यांच्या चढत्या आलेखामुळे आणि गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे पोलिसांपुढे आव्हान निर्माण झालेली आहेत. सिडको परिसरात दिवसेंदिवस गुन्हेगारीमध्ये वाढ होत असून नवनवीन टोळ्या उदयास येत आहे. अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हेगारी वाढून दहशत निर्माण झाली आहे. पोलीसांनी आळा घातला पाहिजे अशी मागणी केली.

ते म्हणाले की, कालच नाशिकमध्ये एका तरुणावर दिवसाढवळ्या सराईत गुन्हेगारांकडुन गोळीबार करण्यात आला आहे. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नाशिक शहरातील अंबड पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून नवीन ‘एमआयडीसी पोलीस ठाणे’ निर्माण करण्याची शासनाकडे आम्ही मागणी केलेली आहे. गृह विभागाने या प्रस्तावाला ताबडतोब मान्यता देऊन, नाशिक शहरावरील ताण पाहता नविन पोलीस स्टेशनला मंजुरी दिली गेली पाहिजे. पोलीस आयुक्तालयाची हद्दवाढ आणि पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला लवकरात लवकर शासनाने मंजुरी दिली पाहीजे तसेच पोलीसांचे मनुष्य बळ वाढविण्यात यावे अशी मागणी करत पोलीसांकडे असलेल्या गाड्यांची अवस्था अतिशय वाईट झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. येवला शहर आणि ग्रामीण पोलीस स्टेशनला चांगली वाहने नाही याकडे लक्ष वेधत जर पोलिसांना योग्य सुविधा दिल्या नाही तर ते काम कसे करणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

महावितरणच्या विषयावर ते म्हणाले की, येवला मतदारसंघातील मरळगोई, खडक माळेगाव, बल्हेगाव या नवीन विद्युत उपकेंद्रांचे प्रकरण चीफ इंजिनीअरने महावितरण संचालकांकडे पाठविले आहे. मात्र सहा महिने होऊन त्यावर निर्णय होत नाही. त्याचबरोबर कुसूर, सोमठाण देश येथे नवीन विद्युत उपकेंद्र व येवला शहर आणि कोटमगाव येथे अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर बसविणे प्रस्तावित आहे. ही कामे तातडीने करण्यात यावी अशी मागणी करत येवल्यात निर्माण करण्यात आलेल्या एमआयडीसीमध्ये वीज नसल्याने ही सुरु होऊ शकत नाही याकडे राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. तसेच आरडीएसएस आणि एसीएफ मधील कामांची निविदा प्रक्रिया राबवून ही कामे सुरु करण्यात यावी एसीएफ ही योजना चांगली असून ती बंद करण्यात येऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली.

जलसंपदा विभागाच्या प्रश्नांवर ते म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यातील काही दुष्काळग्रस्त तालुके त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त मराठवाडा आणि गिरणा उपखोऱ्यासाठी हे राज्यांतर्गत महत्वकांक्षी प्रकल्प राबविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या भागातील दुष्काळावर मार्ग काढण्यासाठी या योजना राबविणे आवश्यक आहे. शासनाने अर्थसंकल्पात योजना घोषित केली मात्र यासाठी किती निधीची तरतूद करण्यात आली याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. नाशिकसह मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी हे काम अतिशय प्रोडक्टिव्ह असून यासाठी ५०,००० कोटी जरी खर्च लागणार असेल तरी हे काम पूर्ण करा प्रसंगी अधिक कर्ज घ्या अशी मागणी त्यांनी केली.

उद्योगांच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, मुंबई पुण्यानंतर नाशिक हे उद्योगांचे डेस्टिनेशन म्हटले जाते. मात्र नाशिकचे उद्योग इतरत्र पळविले जात आहे. नाशिकच्या उद्योगांबाबत अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहे. मात्र अद्याप हे उद्योग सुरु होऊ शकले नाही. अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांना अधिक सेस भार लावण्यात येत असल्याने उद्योजकही त्रस्त आहे. त्यामुळे नाशिकच्या उद्योगांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येऊन उद्योग वाढी प्रयत्न करावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.