नाशिक जिल्हा न्यायालयाचा पुर्व इतिहास ,११मार्च ला येवला येथील जिल्हा न्यायालय सुरु होण्याचे शक्यता

नाशिक जिल्हा न्यायालयाचा इतिहास :

दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ विभागची स्थापना 1891 मध्ये मालेगाव येथे विद्यमान न्यायालयाच्या इमारतीत करण्यात आली. मालेगावमध्ये 29 ऑक्टोबर 1998 पासून सत्र न्यायालय स्थापन झाले. मालेगाव, नांदगाव आणि सटाणेच्या महसूल तालुक्यांचा समावेश असलेल्या अतिरिक्त जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य न्यायाधीश, नागरी न्यायाधीश, कनिष्ठ विभागाच्या इमारतीची स्थापना दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ विभाग मालेगाव येथे झाली. 1 जानेवारी 1990, मालेगाव, नांदगाव आणि सटाणा या महसूली तालुक्यांचा समावेश असलेल्या क्षेत्रांना समाविष्ट केले गेले. निफाड हा जिल्ह्यातील आणखी एक तालुका आहे. दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ विभाग आणि जे.एम.एफ.सी. निफाड 1964 साली भाड्याच्या जागेत स्थापन झाले. त्यानंतर 1979 मध्ये न्यायालयीन न्यायालयासाठी एक स्वतंत्र इमारत बांधण्यात आली. 1993 मध्ये न्यायालयाच्या नागरी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागीय मंडळाची स्थापना निफाड, येवला, चांदवड व पिंपळगांव येथे महसुली तालुक्यांचा भाग म्हणून करण्यात आली.
सत्र विभाग न्यायालय 20 जून 1 999 पासून अस्तित्वात असलेल्या कोर्ट बिल्डिंगमध्ये स्थापन केले आहे व मुख्य जिल्हा न्यायाधीश – 1 यांच्या अध्यक्षतेखाली आहेत. सटाणा, सिन्नर, नांदगाव, दिंडोरी, चांदवड, कळवण, येवला, पिंपळगाव (बी), मनमाड शहर, मनमाड (रेल्वेस्थानक) आणि नाशिक-रोड, मोटर वाहन न्यायालय नागरी न्यायालये आहेत.

अता स्वतंञ जिल्हाान्यायालय येवला सुरु होणार

Nashik News : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातीलइगतपुरी (Igatpuri), येवला येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय (Court) स्थापन करण्याच्या मागणीला यश मिळाले असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) झालेल्या बैठकीत दोन्ही ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व पद निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे इगतपुरी आणि येवला तालुका परिसरात अनेक तिढे मार्गी लागणार आहेत.

शिंदे फडणवीस (Shinde Fadnavis) सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली असून यामध्ये हे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील दोन महत्त्वाच्या विषयांवर राज्य मंत्री मंडळ बैठकीत उहापोह करण्यात आला. इगतपुरी व येवला जि. नाशिक येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्याबाबत अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. तर येवला येथील न्यायालय स्थापन करण्याबाबत माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनीही पाठपुरावा केला होता.  सदर विषय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत चर्चिला जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली असून या मागणीला यश मिळाले आहे

दरम्यान इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय असून आता अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय होत असल्याने नाईक तक्रारींचा निपटारा या माध्यमातून होणार आहे. तर येवला येथे न्यायालय होण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले होते. या पत्रात म्हटले आहे की, येवला जि. नाशिक येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने येवला येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मा.उच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायालय स्थापना समितीने’मान्यता दिलेली आहे. त्याचबरोबर येवला येथे सदर न्यायालय स्थापन करण्यासाठी पायाभूत सुविधा यामध्ये न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांचे निवासस्थान उपलब्ध आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी 25 पदांना मान्यता देण्यात आले आहे. यासाठी एक कोटी पाच लाख 57 हजार 706 रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. तर इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ तर स्थापन करण्यात येईल यासाठी 20 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता 98 लाख 83 हजार 724 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर न्यायालय स्थापनेसाठी नविन पदनिर्मिती करण्याबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत दि. 29 एप्रिल, 2022 रोजी चर्चा होऊन हा विषय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवण्याबाबत निर्णय झाला होता सदर विषय राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीत घेवून येवला जि. नाशिक येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करावे अशी मागणी त्यांनी केली होती. येवला येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन होत असल्याने आता नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी अधिक मदत होणार आहे. याठिकाणी जिल्हा स्तरावरील देखील केसेसचा न्याय निवडा होणार असल्याने नागरिकांना अधिक फायदा होणार आहे.

सिन्नरला दिवाणी न्यायालय
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी 16 नियमित व चार पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे याचा वीस पदांना देखील मान्यता देण्यात आली असून यासाठी एकूण 97 लाख 86 हजार रुपये खर्च येणार आहे. सिन्नर परिसरातील बहुसंख्य पक्षकारांना पाच लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असते. यामुळे पक्षकांराचे आणि वकिलांचे हाल होत होते, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी येवल्याचे जिल्हा सञन्यायालय लवकरच म्हणजे मार्च महीण्यात सुरु होण्याची शक्यता आहेत