मुंबई महापालिकेचे ५५ भ्रष्ट कर्मचारी बडतर्फ, तर ५३ निलंबित
मुंबई महापालिकेचे ५५ भ्रष्ट कर्मचारी बडतर्फ, तर ५३ निलंबित
मुंबई महानगरपालिकेचा कर्मचाऱ्यांना हादरा
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबई महापालिकेच्या विविध कामांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेले कर्मचारी वर्गावर महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकाने कठोर कारवाई केली आहे. या कारवाईत ५५ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ अर्थात सेवेतून कमी केले आहे. तर ५३ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले. सेवेतून काढून टाकले तर संबंधित गुन्ह्याची नोंद झालेले ५३ व अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले ८१ याप्रमाणे एकूण १३४ कर्मचारी निलंबित करुन महापालिका प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्यास कचरत नसल्याचे कृतीतून दाखवून दिले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल असलेल्या १४२ प्रकरणात २०० कर्मचारी समाविष्ट आहेत. या १४२ पैकी १०५ प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ महापालिका प्रशासनाने दिली होती. तर उर्वरित ३७ पैकी ३० प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्याच स्तरावर तपासाधीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे अद्याप मंजुरीच मागितलेली नाही. ही प्रकरणे मंजुरीसाठी आल्यास त्याविषयी योग्य ती कार्यवाही महानगरपालिका प्रशासनाकडून निश्चितच व तत्काळ केली जाईल. उर्वरित ७ प्रकरणांपैकी ४ प्रकरणांमध्ये मंजुरी बाबतचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्यात आला आहे. अन्य ३ प्रकरणांमध्ये मंजुरीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रशासकाकडून सांगण्यात आले
• रस्त्यावरील खड्डे, कचरा उचलण्यात होणारी कुचराई, दुर्लक्षित कचरा, पदपथांची दुर्दशा, पाणीटंचाई, कीटकनाशक फवारणीमधील कुचराई, सार्वजनिक आरोग्य कामांमधील गैरव्यवस्था अशा स्वरुपाच्या या झालेल तक्रारीत लाचखोरी झाली आणि ही कारवाई निर्णय करण्यात आली.
या कर्मचाऱ्यांना नोकरी तर गमवावी लागलीच आहे. सोबत निवृत्ती वेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी अशा लाभांवर देखील मुकावे लागले आहे. त्याहून अधिक महत्त्वाचे मुं म्हणजे या व्यक्तिना भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज देखील करण्यावर पा प्रतिबंध राहणार आहे. ‘बडतर्फ होणे’ ही प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वात कठोर शिक्षा असते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याद्वारे प्राप्त प्रकरणे निकाली काढताना प्रशासकीय कार्यपद्धतीनुसार उपआयुक्त, सहआयुक्त, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांच्या स्तरावर ती संदर्भित करण्यात येतात. यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला
