रेशनधान्य बंद करण्याचे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे – अजित देवमोरे हातकणंगले तालुका रेशनिंग कृती समितीच्या तर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन.

हातकणंगले तालुका रेशनिंग कृती समितीचे अध्यक्ष, कुंभोज ग्रामपंचायत सदस्य अजित देवमोरे यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना रेशनधान्य बंद करण्याचे परिपत्रक रद्द करणेबाबतचे निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, रेशनिंग कार्डधारक यांच्याबाबत प्रशासनाने व सरकारने काढलेले आदेश व जनतेस केलेले आवाहन या हस्यास्पद सुरु असलेल्या मोहीमेचा व ‘ भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशी परस्थिती सर्व जनतेवर लादणाऱ्या प्रशासनाचा व सरकारचा निषेध आहे. पिवळे व केशरी रेशनिंग कार्डचा लाभ घेणारे सरकारी कर्मचारी, टॅक्स पेयर, खाजगी नोकरदार, घरात चार चाकी वाहन व तत्सम सुविधा असणारे, अर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणारी कुटुंबे शोधून त्यांना पांढऱ्या शिधापत्रिका देण्यात येणार असा प्रशासनाने व सरकारने काढलेला हास्यास्पद आदेश व आवाहन हे प्रशासनास व सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. “रेशनच्या अनुदानातून बाहेर पडा” अशी योजना शासन 19 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन निर्णयाच्या आधारे राबवित आहे.त्यामध्ये एक फॉर्म दिला आहे,तो लोकांकडून भरून घेऊन आम्ही स्वेच्छेने सबसिडी सोडत आहोत,असे लिहून घेतले जात असताना शासन आम्ही घरोघरी सर्वेक्षण करून दोषींवर कार्यवाही करू व आतापर्यंत घेतलेल्या धान्याचे पैसेही वसूल करू अशाप्रकारचे हस्यास्पद आवाहने व आदेश काढत आहेत.
महाराष्ट्रातील 14 दुष्काळी जिल्हे सद्या ओल्या दुष्काळी भागातील शेतकरी आत्महत्या करत होते. म्हणून त्यांच्यासाठी शासनाने ही योजना राबवली होती.मग आता त्यांच्या आयुष्यात असा काय फरक पडला आहे.ते शासनाने जाहीर करावे.साधारण 10 लाख कुटुंबे म्हणजे 50 लाख लोकांचा प्रश्न आहे. जवळजवळ एवढीच संख्या असलेले लोक आधार लिंक झालेले नाहीत.त्यांचा शिल्लक कोटा आपण काय करत आहात. ती ही माहीती आपण जाहीर करावी. शिवाय 7 करोड 16 लाख लोकांना अन्न सुरक्षा देण्याचा कायदा असतानाही हा जादुई आकडा अजूनही पूर्ण झालेला नाही . तो शिल्लक कोटा शासनाकडे शिल्लक असतो का? रेशनिंग कार्ड मधून मयत झालेल्या लोकांची नावे कमी करूनही नावे डीलिंक करण्यात आलेली नाहीत, या मागचे कारणही स्पष्ट करावे.यासाठी प्रत्येक वेळेला संपूर्ण कुटुंबातील लोकांचे वारंवार आधार कार्ड मागण्यात येते.त्याचे आपण काय करता.? सबसिडी सोडा म्हणता नाहीतर कारवाई करण्यात येणार आहे. पण 1999 ला तुम्ही ज्यांना पिवळे म्हणजे दारिद्य्र रेषेखालील कार्ड दिले.त्याच कार्डवर पुढे वाजपेयी सरकारच्या काळात 2001 मध्ये अंत्योदय योजनेचे शिक्कामोर्तब केले गेले. 1999 ते 2022 या दरम्यान पिवळया कार्डधारकांच्या आयुष्यात काय फरक पडला आहे का? दारिद्र्य रेषा तेंव्हाही वार्षिक 15 हजार होती आताही तेवढीच आहे ? का? हे ही प्रशासनाने व सरकारने स्पष्ट करावे.
अन्न सुरक्षा लाभ देताना 2001 च्या अंत्योदय कार्डवर सरसकट 2013 ला अंत्योदय योजना लागू केली.आज 8 वर्षानंतर यांचे आर्थिक स्तर वाढविण्यासाठी शासनाने केलेले प्रयत्न जाहीर करावे किंवा सदर गरीबी रेषा ठरविण्यात झालेली गफलत यास जबाबदार कोण? कोणावर कारवाई झाली पाहिजे. ते ही प्रशासनाने व सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. अन्नसुरक्षा अधिनियम- 2013 अंतर्गत अन्नसुरक्षा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्रात 7 करोड 16 लाख लाभार्थी ठरविण्यात आले आहेत. ही संख्या 2014 ते सप्टेंबर 22 पूर्ण झालेली आहे का? याची कधी खात्री केली का?नसेल तर का नाही पूर्ण झाली? या गोष्टीला कोण जबाबदार आहेत त्यांच्यावर प्रथमता फौजदारी दाखल करण्यात यावी व त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी. अन्न सुरक्षा लाभ देताना ग्रामीण भागातील 76.32% जनतेचा समावेश करण्यात येणार होता, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 44 हजार पेक्षा कमी आहे, अशी कुटुंबे पात्र ठरविण्यात येणार होती.त्याप्रमाणे या कुटुंबातील मुख्य स्त्रीच्या नावापुढे कुटुंबप्रमुख व शिधा पत्रिकेवर प्राधान्य कुटुंब योजना असा शिक्का पूर्णपणे सर्वेक्षण करून मारण्यात आला होता.मग आता कुठे व कोण चुकले आहे? प्रशासनाच्या व सरकारच्या चुकीमुळे रेशन धान्यापासून उपेक्षित राहिलेल्या लोकांना ही भरपाई देणार का ? शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न 59 हजाराच्या आत असलेल्या 45% लोकांना लाभ देण्यात येणार होता.ग्रामीण व शहरी भागातील मिळून हा आकडा 7 करोड 16 लाख पूर्ण करायचा होता.2018 व 2021 मध्ये शासनाने 2 हमीपत्र भरून मागून हा आकडा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.यासाठी 12 शासन निर्णय ही काढण्यात आले आहेत. परंतु हा इष्टांक पूर्ण झालेला दिसत नाही. इष्टांका मध्ये अडकवून ज्या गरिबांना हमीपत्र देऊनही किंवा 45% चा क्रायटेरिया लावून लाभ नाकारला गेला. शासन आदेश असुनही हमीपत्र स्वीकारले नाही. हमीपत्र मध्ये उत्पन्न दाखला द्यायचा नव्हता तरीही उत्पन दाखला मागून लोकांना त्रास देऊन त्यांना अन्न सुरक्षा योजने पासून उपेक्षितच ठेवले गेले.त्या अधिकारी वर्गावरही या निमित्ताने कार्यवाही करण्यात यावी. सर्व रेशन कार्डधारक यांना पूर्ववत धान्य पुरवठा व्हावा. उत्पन्न मर्यादा सरसकट वार्षिक 1 लाख रुपये करावी व सर्व पिवळे व केशरी कार्डधारकांना अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
त्यामुळे रेशनधान्य बंद करण्याचे परिपत्रक येत्या 15 दिवसात रद्द करणेत यावे अन्यथा लोकशाही पद्धतीने आंदोलन छेडण्याचा इशारा हातकणंगले तालुका रेशनिंग कृती समितीचे अध्यक्ष अजित देवमोरे यांनी दिला आहे. यावेळी शिष्टमंडळात मोहसीन सुतार, आकाश पाटील, त्रिगुण पांडव आदी उपस्थित होते..