आरोग्य व शिक्षणमहाराष्ट्र

पोलीस टाईम्स न्युज “संपादकीय. आत्मनिर्भर पॅकेज म्हणजे टोल कंत्राटदाराचा मुका आणि जनतेला रेशनात मका!

वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करू नये* अशी मागणी आम आदमी पार्टी करीत आहे  

पोलीस टाईम्स न्युज “संपादकीय. आत्मनिर्भर पॅकेज म्हणजे टोल कंत्राटदाराचा मुका आणि जनतेला रेशनात मका!

कोविद महामारीमु ळे केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचे आत्मनिर्भर पकेज जाहीर केले. त्यानुसार या काळात कंत्राटदाराना आर्थिक उचल ,तत्पर देणी, त्वरित कर परतावा, प्रोजेक्ट विलंबाला मान्यता अश्या बाबी सांगितल्या गेला. त्यातील काही बाबींचा फायदा घेत टोल कंत्राटदाराना कोणतीही आर्थिक झळ बसू नये म्हणून केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने आदेश काढले आहेत आणि त्या आदेशाचा फायदा घेत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने *महाराष्ट्रातील टोल कंत्राटदाराना तब्बल १७३ कोटी रुपये  नुकसानभरपाईचा पहिला हप्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे*. ह्याशिवाय *उर्वरित लॉकडाऊन काळातही नेहमीच्या वसुलीच्या ९० % पेक्षा कमी वसुली होत असल्याने नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे*.
रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद असताना केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने संपूर्ण देशात टोलबंदी करण्याचा अनाकलनीय निर्णय घेतला.  पुढे ही टोलबंदी २० एप्रिल ला रद्द करण्यात आली.  त्यानंतरही रस्त्यावर वाहतूक खूप कमी झाल्याने टोलवसुली खूपच कमी झाली.  या टोल कंत्राटदारांना टोलबंदीच्या व नंतरच्या काळातही व्यवस्थापन खर्चामुळे खूप नुकसान सहन करावे लागले अशी सरकारने स्वतःची समजूत करून घेतली आहे.  यामुळे अस्वस्थ झालेल्या केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने देशभरातील टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण ठरवले.  त्यासाठी टोलबंदीच्या काळात आणि नंतर रहदारी पूर्णपणे पूर्वीच्या पातळीवर येईपर्यंत च्या काळात टोल कंत्राटदारांना व्यवस्थापन खर्चआकडेवारीवर आधारित नुकसानभरपाई देण्याचे निकष ठरवले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तत्काळ त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या  मुंबईतील एन्ट्री पोइंट व पुणे मुंबई एक्स्प्रेसवे सह १४ टोल कंत्राटदारांना टोलबंदीच्या २५ दिवसाच्या काळात झालेल्या नुकसानीचा हिशेब करून १७३.५७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव ( MSRDC/19/JMD-II/TMU/2020/495 DT 21-8-20) राज्य सरकार च्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयात सादर केला आहे.
दुसरीकडे *याच आर्थिक पॅकेजनुसार सरकारने केशरी कार्ड धारकांना स्वस्तात रेशन देण्याची घोषणा केली तर नियमित रेशन कार्ड धारकांना मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली*.  प्रत्यक्षात राज्य सरकारकडे पैसे नसल्याने अजूनही *केशरी कार्ड धारकांना धान्य मिळाले नाही तर दुसरीकडे नियमित (प्राधान्य गट ) रेशन कार्ड धारकांना *गव्हा ऐवजी मका देणे* सुरु केले आहे. कमी उत्पन्न गटातील जनतेला  वेळेत रेशन मिळाले तरच त्याचा उपयोग असतो. परंतु त्यासाठी पैसे नाहीत अशी स्थिती आहे. वीज बिल ग्राहकांना सूट देण्यासाठी पैसे नाहीत. राज्य परिवहन मंडळाकडे कंत्राटी काम करणाऱ्या कामगारांना द्यायला पैसे नाहीत. लॉकडाऊन काळात अडकून पडलेल्या वाहतूकदार , रिक्षा चालक यांच्या साठी पैसे नाहीत पण टोल कंत्राटदारासाठी आर्थिक पॅकेज असे उफराटे जनविरोधी धोरण सरकार अवलंबत आहे. हे अत्यंत धक्कादायक आहे. सरकारने टोल कंत्राटदारास कंत्राटामधील ‘फोर्सेड मेजर’ म्हणजे देवाच्या करणी चा फायदा देऊ नये. *यापूर्वी पुणे मुंबई एक्स्पेस वे वर जुन्या कंत्राट कालावधीतच तेव्हाच्या कंत्राटदारास तब्बल २००० कोटी अतिरक्त फायदा झाला होता ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करू नये* अशी मागणी आम आदमी पार्टी करीत आहे
–          मुकुंद किर्दत , संयोजक आप पुणे विभाग,डाॅ.नितीन पवार, सहसंघटक, पुणे जिल्हा.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
सर्व हक्क मुख्य संपादक यांचे कडे असून त्यांच्या परवानगी शिवाय काहीही कॉपी करू नाही.
Close
Close